Union Budget 2024-25
सरकार द्वारा हर साल जनता की हित के लिए नए नियम बनाए जाते हैं उसी प्रकार उसमें बजट को शामिल किया जाता है देश को तरक्की करवाने तथा देश में रह रहे जनता को सेवा प्रदान करने के लिए बजट का निर्माण किया जाता है इस वर्ष 2024 में निर्मला सीतारमण द्वारा बजट का निर्माण किया गया है तो यह जानते हैं यूनियन बजट 2024 क्या है.
लोकसभा के गठन के बाद सभी मोदी सरकार द्वारा उनके तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर अपनी निगाहें रखे हुए हैं। वित्त मंत्री द्वारा सालाना केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, लोकसभा चुनाव के कारण इस साल दो बार बजट पेश हो रहा है 1 फरवरी 2024 को एक आंतरिक बजट पेश किया गया था। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो गया है जो 12 अगस्त तक चलेगा।
Union Budget 2024-25 – केंद्रीय आम बजट 2024-25
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुख्यमंत्री मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और संसद का मानसून सत्र के दौरान लगातार सातवा केंद्रीय आम बजट 27 जुलाई 2024 को पेश किया गया।
इस बजट को पेश करने के बाद एक अनोखा रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम में शामिल हो गई हैं।
पहली वित्तीय मंत्री जिन्होंने लगातार सात केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हैं।
मोरारजी देसाई हमारे पिछले वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे उन्हें भी पीछे कर दिया गया हैं।
बजट का मुख्य विषय क्या है?
इस बजट में विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्य वर्ग पर जोर दिया गया है रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पांच योजनाओं के तहत 5 वर्षों की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा इसके लिए केंद्रीय परिव्य 2 लाख करोड रुपए का हैं।
बजट की प्राथमिकताएं
इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर दिए जा रहे हैं मुख्य रूप से 9 प्राथमिकताओं पर जोर दिया जा रहा है उनके नाम इस प्रकार है –
- कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता
- रोजगार और कौशल प्रशिक्षण
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- विनिर्माण एवं सेवाएं
- शहरी विकास
- ऊर्जा
- सुरक्षा और संरचना
- नवाचार, अनुसंधान और विकास
- अगली पीढ़ी के सुधार
- अवसंरचना
बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट सेवाएं
आंध्र प्रदेश पूर्ण गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए गए हैं राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए बहुपक्षीय एजेंसी के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी चालू वित्तीय वर्ष में भविष्य में वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15000 करोड रुपए की व्यवस्था आंध्र प्रदेश को की जाएगी।
बिहार बजट में बिहार के लिए नए हवाई अड्डा चिकित्सा सुविधा और खेल बुनियादी ढांचे की घोषणा की गई है बिहार में राजमार्गों के लिए 26000 करोड रुपए जाएंगे गया और महाबोधि मंदिरों को मिलेगा और अन्य स्थानों पर पर्यटन के लिए इसे दिया जाएगा कॉरिडोर, नालंदा को पर्यटन केंद्र में बदल जाएगा।
कर्मचारियों के लिए प्रावधान
पहली बार काम करने वाले उद्यमी यो को एक महीने का वेतन दिया जाएगा 15000 रुपए तक डीबीटी किया जाएगा पात्रता सीमा एक लाख रुपये प्रतिमा होगी 210 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा बजट में कहां गया है कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन ईपीएफओ असंदन से संबंधित निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा
यह बजट पहली बार पास किया गया है जिसमें कार्य कर रहे उद्यम को भी ध्यान में रखा गया है और उन्हें लाभ देने का अवसर दिया गया हैं।
इनकम टैक्स रिजीम में हुआ बदलाव
व्यक्तिगत आयकर दरों के संदर्भ में नहीं कर व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई है तो चलिए जानते हैं नई कर व्यवस्था क्या है –
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को ₹50000 से बढ़कर 75000 करने का प्रस्ताव दिया गया है इसी प्रकार पेंशनभोगी के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को ₹15000 से बढ़कर 25000 करने की मांग है इससे नई कर व्यवस्था में लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा
नई कर व्यवस्था के अनुसार कर की दर क्या है आईए देखते हैं –
| कुल आय (₹) | संशोधित कर दर (नई व्यवस्था के तहत) |
| Up to 3,00,000 | Nil |
| 3,00,001 to 7,00,000 | 5% |
| 7,00,001 to 10,00,000 | 10% |
| 10,00,001 to 12,00,000 | 15% |
| 12,00,001 to 15,00,000 | 20% |
| Above 15,00,000 | 30% |
इन संशोधन के परिणाम स्वरूप नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17500 का लाभ होगा।
Capital Gains Tax Budget 2024
- LTCG कर 10% से बढ़कर 12.5% हो गया।
- कुछ परिसंपत्तियों पर STCG कर 20% निर्धारित किया गया।
- LTCG छूट सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.25 लाख की गई।
- एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियों को अब दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
F&O बजट 2024
फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है।
| लेन-देन का प्रकार | पिछला STT दर | नया STT दर |
| ऑप्शन की बिक्री | ऑप्शन प्रीमियम का 0.0625% | ऑप्शन प्रीमियम का 0.1% |
| फ्यूचर की बिक्री | ट्रेडेड प्राइस का 0.0125% | ट्रेडेड प्राइस का 0.02% |
सीमा शुल्क बजट 2024 – Customs Duty
सीमा शुल्क वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर बजट 2024 में सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और कच्चे माल को सस्ता बनाने के लिए सीमा शुल्क में कई बदलाव किए गए हैं जिस की आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके सीमा शुल्क की पिछली और नई दर की जानकारियां –
| वस्तु | पिछली दर | नई दर |
| सोना और चांदी | 12.5% | घटाकर 8% कर दिया गया |
| लिथियम | 7.5% | लिथियम और कोबाल्ट के लिए छूट |
| मोबाइल फोन पीसीबी | 20% | घटाकर 15% कर दिया गया |
| प्लेटिनम | 12.5% | घटाकर 8.4% कर दिया गया |
| फेरोनिकेल और ब्लिस्टर कॉपर | 2.5% | हटाकर 0% कर दिया गया |
| विशेष टेलीकॉम उपकरण | 10% | बढ़ाकर 15% कर दिया गया |
| ब्रोड स्टॉक्स, झींगा, मछली का चारा | 10% | घटाकर 5% कर दिया गया |
| अमोनियम नाइट्रेट | 7.5% | बढ़ाकर 10% कर दिया गया |
| गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक | 10% | बढ़ाकर 25% कर दिया गया |
प्रमुख मदों के लिए खर्च
केंद्रीय बजट 2024 में यह जारी किया गया कि किन-किन स्थानों पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे उनकी जानकारियां
| रक्षा – 4,54,773 करोड रुपए |
| ग्रामीण विकास – 2,65,808 करोड रुपए |
| कृषि एवं समृद्ध क्रियाकलाप – 1,51,851 करोड रुपए |
| गृह – 150,983 करोड रुपए |
| सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार – 1,16,342 करोड रुपए |
| शिक्षा – 125,638 करोड रुपए |
| स्वस्थ – 89,287 करोड रुपए |
| ऊर्जा – 68,769 करोड रुपए |
| समाज कल्याण – 56,501 करोड रुपए |
| वाणिज्य एवं उद्योग – 47,559 करोड रुपए |
1 करोड़ युवाओं के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए बताया कि सरकर 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का मौका लाई है। इन युवाओं को देश की 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार एक योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। यही नहीं अब देश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई है।
प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन
कुछ ऐसे प्रमुख स्कीम है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुख्य जोर दिया गया है और उन स्किमों में राशि देने की मांग है उनके नाम इस प्रकार है –
- मनरेगा – 86,000 करोड रुपए
- अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन – 1,200 करोड रुपए
- नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं – 2,228 करोड रुपए
- औषधि उद्योग के लिए PLI – 2,143 करोड रुपए
- सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण – 6,903 करोड रुपए
- सौर ऊर्जा 10000 करोड रुपए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण LPG – 1,500 करोड रुपए
कृषि क्षेत्र के केंद्रीय आम बजट नियम 2024
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का आवंटन किया गया हैं।
किसान द्वारा खेती करने के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उपज उच्च वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएगी।
2 वर्षों में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।
प्राकृतिक खेती के लिए 10000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
कृषि के लिए डिजिटल पब्लिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए लागू किया जाएगा।
इन सभी नियमों के द्वारा किसान को सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा और इस बजट का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को सुरक्षा प्रदान करना।
ग्रामीण विकास भारत – संघ बजट 2024
ग्रामीण विकास भारत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, आजीविका और जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। संघ बजट 2024 ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ आवंटित करता है, जो कनेक्टिविटी में सुधार, बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और गांवों में कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
बजट 2024 ग्रामीण विकास के लिए कई व्यापक कार्य पद्धतियां पेश करता है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चरण IV का शुभारंभ शामिल है ताकि 25,000 ग्रामीण आबादी को सभी मौसम की सड़कें प्रदान की जा सकें। इसके अतिरिक्त, यह पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का समर्थन करता है, जो ग्रामीण गरीबों को आवास सुविधाएं प्रदान करता है। बजट में जल जीवन मिशन के माध्यम से जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है।
MSME और विनिर्माण बजट 2024
MSME और विनिर्माण बजट 2024 छोटे और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस बजट में MSMEs का समर्थन करने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹100 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना और बढ़ी हुई मुद्रा ऋण सीमा शामिल है।
बजट 2024 MSMEs का समर्थन करने के लिए कई पहल पेश करता है। ₹100 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना MSMEs को बिना संपार्श्विक के ऋण तक पहुंचने में मदद करेगी, जिससे वित्तीय बाधाएं कम होंगी। मुद्रा ऋण सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है, जो छोटे व्यवसायों के लिए अधिक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इसके अतिरिक्त, MSME क्रेडिट के लिए एक नया मूल्यांकन मॉडल विकसित किया जाएगा, जिससे बाहरी मूल्यांकन पर निर्भरता कम होगी और क्रेडिट प्रवाह में सुधार होगा। बजट में 45 दिनों के भीतर MSMEs को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, जिससे उनके नकदी प्रवाह और स्थिरता में सुधार होगा।
क्या हुआ सस्ता
आईए जानते हैं केंद्रीय आए बजट 2024-25 में कौन-कौन सी चीज सस्ती होने वाली है।
- मोबाइल फोन
- कैंसर की दवा
- मोबाइल चार्जर
- सोना
- चांदी
- सोलर पैनल
- सोलर सेल
- एक्सरे मशीन
- इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी
- चमड़े के जूते
- पर्स
- चप्पल
- अमोनियम नाइट्रेट
- पीवीसी फ्लेक्स बैनर
- प्लास्टिक का सामान
- लैदर का सामान
- प्लेटिनम
किन-किन चीजों पर हुआ बजट का असर
| सीमा शुल्क के लिए प्रस्ताव किए गए |
| फसलों के लिए अनुसंधान आधारित सेटअप |
| पूंजीगत व्यय |
| मुद्रा ऋण की सीमा 20 लख रुपए हुई |
| नई पेंशन योजना लागू |
| केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश |
| अप्रत्यक्ष कर |
| पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान |
| महिला विकास |
| एंजेल टेक्स्ट को खत्म किया गया |
| कारोबार में आसानी |
| बाढ़ प्रबंधन के लिए की गई घोषणाएं |
| 25000 छात्रों को ट्रेनिंग सेवाएं |
| MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजनाएं |
| बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा के लिए विशेष छूट लागू |
| विनिर्माण क्षेत्र में 30 लाख युवाओं को लाभ |
| महिलाओं और किसानों पर विशेष ध्यान |
| कृषि क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान |
| शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड रुपए की घोषणा |
| 3 करोड नए घर महिलाओं को 3 लाख करोड रुपए की सेवाएं |
सरकार को पैसा कहां से प्राप्त होता है?
आईए जानते हैं सरकार किस प्रकार से और कहां-कहां से पैसे प्राप्त करती है और यह पैसे उन्हें किसके द्वारा दिया जाता है यह शुल्क सरकार जनता से प्राप्त करती है –
- उधर और अन्य देयताएं – 27 पैसा
- आयकर – 19 पैसा
- माल एवं सेवा कर – 18 पैसा
- निगम कर – 17 पैसा
- उत्पाद शुल्क – 5 पैसा
- सीमा शुल्क – 4 पैसा
- कर विभिन्न प्राप्तियां – 9 पैसा
- ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां – एक पैसा
सरकार द्वारा पैसा कहां लगाया जाता हैं।
सरकार द्वारा नई-नई मुहिम निकल जाती है नए-नए बजट लागू किए जाते हैं और सरकार उन पैसों को इन जगहों पर इस्तेमाल करती हैं उनकी जानकारियां कुछ इस प्रकार है –
- करो और सुनको में राज्यों का हिस्सा – 21 पैसा
- ब्याज अदायगी – 19 पैसा
- केंद्रीय क्षेत्र की योजना – 16 पैसा
- अन्य खर्च – 9 पैसा
- केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – 8 पैसा
- वित्तीय आयोग और अन्य अंतरण – 9 पैसा
- रक्षा – 8 पैसा
- सब्सिडी – 6 पैसा
- पेंशन – 4 पैसा
केंद्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं
- केंद्रीय बजट 2024-25 आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए रणनीतिक पहलों के साथ बुनियादी ढांचा सुधार, रोजगार सृजन और सतत कृषि पर केंद्रित है।
- आयकर परिवर्तनों में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती में वृद्धि शामिल है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर कर का बोझ कम होगा।
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क संशोधित किया गया, कच्चे माल के लिए दरों में महत्वपूर्ण कमी और कुछ आयातों पर वृद्धि हुई।
- महिलाओं की कार्यबल भागीदारी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महिला-केंद्रित योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- एक कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- किसानों का समर्थन करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- गांवों में बुनियादी ढांचा, आजीविका और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- एमएसएमई को 100 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना और मुद्रा ऋण सीमाओं में वृद्धि के साथ मजबूत किया गया ताकि उनके विकास का समर्थन किया जा सके।
- छोटे व्यवसायों के लिए ऋण पहुंच में सुधार करने के लिए मुद्रा ऋण सीमा में वृद्धि और एक नई क्रेडिट गारंटी योजना।
- पूंजी परियोजनाओं के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो जीडीपी का 3.4% है, जो बुनियादी ढांचा विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड उपयोग किया जाएगा, जिसमें परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण पर जोर दिया जाएगा।
- राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का 4.9% है, कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये और शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।
SUMMARY OF THE UNION BUDGET 2024-2025 in English
INDIA’S INFLATION CONTINUES TO BE LOW, STABLE AND MOVING TOWARDS THE 4 PER CENT TARGET
PM’S PACKAGE OF 5 SCHEMES AND INITIATIVES WITH AN OUTLAY OF ₹ 2 LAKH CRORE TO FACILITATE EMPLOYMENT, SKILLING AND OTHER OPPORTUNITIES FOR 4.1 CRORE YOUTH IN 5 YEARS
FOR PURSUIT OF ‘VIKSIT BHARAT’, THE BUDGET ENVISAGES SUSTAINED EFFORTS ON 9 PRIORITIES FOR GENERATING AMPLE OPPORTUNITIES FOR ALL
BUDGET 2024-25 FOCUSES ON EMPLOYMENT, SKILLING, MSME’s AND MIDDLE CLASS
NEW 109 HIGH-YIELDING AND CLIMATE-RESILIENT VARIETIES OF 32 FIELD AND HORTICULTURE CROPS WILL BE RELEASED FOR CULTIVATION BY FARMERS
IN THE NEXT TWO YEARS, 1 CRORE FARMERS ACROSS THE COUNTRY WILL BE INITIATED INTO NATURAL FARMING
A PROVISION OF ₹ 1.52 LAKH CRORE FOR AGRICULTURE AND ALLIED SECTOR ANNOUNCED FOR THIS YEAR.
1,000 INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTES WILL BE UPGRADED
GOVERNMENT WILL FORMULATE A PLAN, PURVODAYA, FOR THE ALL-ROUND DEVELOPMENT OF THE EASTERN REGION COVERING BIHAR, JHARKHAND, WEST BENGAL, ODISHA AND ANDHRA PRADESH
FOR PROMOTING WOMEN-LED DEVELOPMENT, THE BUDGET CARRIES AN ALLOCATION OF MORE THAN ` 3 LAKH CRORE FOR SCHEMES BENEFITTING WOMEN AND GIRLS
A PROVISION OF ₹ 2.66 LAKH CRORE FOR RURAL DEVELOPMENT INCLUDING RURAL INFRASTRUCTURE MADE THIS YEAR
THE LIMIT OF MUDRA LOANS WILL BE ENHANCED TO ₹ 20 LAKH FROM THE CURRENT ₹ 10 LAKH
GOVERNMENT TO LAUNCH A COMPREHENSIVE SCHEME FOR PROVIDING INTERNSHIP OPPORTUNITIES IN 500 TOP COMPANIES TO 1 CRORE YOUTH IN 5 YEARS
UNDER PM AWAS YOJANA URBAN 2.0, HOUSING NEEDS OF 1 CRORE URBAN POOR AND MIDDLE-CLASS FAMILIES WILL BE ADDRESSED WITH AN INVESTMENT OF ₹ 10 LAKH CRORE
PHASE IV OF PMGSY WILL BE LAUNCHED TO PROVIDE ALL-WEATHER CONNECTIVITY TO 25,000 RURAL HABITATIONS
EMPHASIS ON EXPANDING THE SPACE ECONOMY BY 5 TIMES IN THE NEXT 10 YEARS WITH A VENTURE CAPITAL FUND OF ₹ 1,000 CRORE
MAJOR RELIEF TO 4 CRORE SALARIED INDIVIDUALS AND PENSIONERS IN INCOME TAX
STANDARD DEDUCTION INCREASED FROM ₹ 50,000 TO ₹ 75,000/- FOR THOSE IN NEW TAX REGIME
DEDUCTION ON FAMILY PENSION INCREASED FROM ₹ 15,000/- TO ₹ 25,000/-
OVER 58 PER CENT CORPORATE TAX RECEIPTS COLLECTED UNDER THE NEW REGIME
TWO THIRD OF INDIVIDUAL INCOME TAX PAYERS SWITCHED OVER TO NEW INCOME TAX REGIME
ANGEL TAX ABOLISHED FOR ALL CLASS OF INVESTORS TO BOOST START-UPS AND INVESTMENTS
CORPORATE TAX ON FOREIGN COMPANIES REDUCED FROM 40 TO 35 PER CENT TO INVITE INVESTMENTS
5 PER CENT TDS ON MANY PAYMENTS MERGED TO 2 PER CENT TDS
CAPITAL GAIN EXEMPTION LIMIT INCREASED TO ₹ 1.25 LAKH PER YEAR TO BENEFIT LOWER AND MIDDLE INCOME CLASSES
CUSTOM DUTY ON X-RAY PANELS, MOBILE PHONES & PCBA REDUCED TO 15 PER CENT
PRECIOUS METALS INCLUDING GOLD AND SILVER TO BECOME CHEAPER, CUSTOM DUTY REDUCED TO 6 PER CENT
निष्कर्ष
यहां अपने जाना केंद्रीय आम बजट 2024 25 क्या है आपको सारी मुख्य बातें सरल भाषा में बताई गई है और आपके साथ ही यह भी बताया गया है कि केंद्रीय बजट किसके द्वारा कब कहां के समय लागू किया गया और इस बजट से मिलने वाले क्या-क्या लाभ है उनकी पूरी जानकारियां विस्तार में ऊपर बताई गई हैं।
यदि यह सभी जानकारियां आपके लिए लाभकारी हो तो अनेक जानकारी के लिए हिंदी उपदेश की पोर्टल पर सर्च करें और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं।
ऊपर दिए गए जानकारी में कोई भी परेशानी हो या किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं धन्यवाद।